विरोध: किसान मजदूर संगठनों ने मनाया काला दिवस, किए गए नजरबंद

गोंडा: संयुक्त किसान मोर्चा, सीआईटीयू, उप्र खेत मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, भारत की जनवादी नौजवान सभा के संयुक्त आवाहन पर 26 मई राष्ट्र व्यापी काला दिवस मनाते हुये सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सीआईटीयू, किसान सभा, किसान यूनियन, भारत की जनवादी नौजवान सभा, यूपीएमएसआरए, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन आशा कर्मचारी यूनियन मिड डे मील कर्मचारी यूनियन सहित अन्य जनसंगठनों ने हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुये

स्थानीय प्रशासन काफी सतर्क रहा। विरोध प्रदर्शन के लिये जा रहे उप्र खेत मजदूर यूनियन के जिला संयोजक खगेंद्र जनवादी, गंगाराम भारती किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दीपक वर्मा, जिला सचिव सतीश वर्मा को छपिया पुलिस ने घर पर ही रोक दिया। संगठनों के लोगों ने प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित दस सूत्री मांगपत्र जिलाधिकारी गोंडा को ई मेल के माध्यम से व बभनजोत ब्लाक, इटियाथोक ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। दिये गये मांगपत्र में कोरोना महामारी से बचाव व संभावित तीसरी लहर को देखते हुये पर्याप्त ऑक्सीजन, बेड, बेंटीलेटर्स, दवाइयां और नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने, सभी को मुफ्त टीकाकरण और गैर करोना मरीजों की सभी बीमारियों का उपचार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किये जाने, सभी जरूरतमंदों को दस किलो मुफ्त अनाज व गैर आयकर दाताओं के खाते में साढ़े सात हजार रुपए छ माह तक खाते में नगद हस्तांतरण किये जाने, मनरेगा में दो सौ दिन का काम व छ सौ रुपए मजदूरी दिये जाने, तीनों काले कृषि कानूनों, विजली बिल 2020 व मज़दूर विरोधी चार श्रम कानूनों को रद्द किये जाने, एमएसपी की कानूनी गारंटी दिये जाने, छ माह से चल रहे किसान आंदोलन की मांगों को स्वीकार किये जाने, बाइस हजार करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सेंट्रल विस्टा के निर्माण को रोककर उस धन को आधुनिक संसाधन युक्त अस्पतालों का निर्माण किये जाने, कोरोना फ्रंट लाइन वर्करों को सभी सुरक्षा उपकरण व पचास लाख रूपये का जीवन बीमा किये जाने, सभी संविदा व ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने के साथ साथ कम से कम

इक्कीस हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिये जाने, महंगाई पर रोक लगाते हुये पेट्रोल डीजल के दाम कम किये जाने, केरल माडल को अपनाते हुये उप्र में भी कोरोना के समय में बिजली, पानी, राशन मुफ्त में दिये जाने, आंदोलनों पर लगायी गयी रोक को हटाकर जनतांत्रिक व मानवाधिकारों का दमन और नफरत की राजनीति बंद किये जाने, प्रदेश में गेहूं किसानों के साथ हो रही लूट को बंद कर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित कराने, सरकारी क्रय केंद्रों पर पर अवैध वसूली को तत्काल रोके जाने की मांग शामिल है। विरोध प्रदर्शन व मांगपत्र भेजने वालों में

सीआईटीयू के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड कौशलेंद्र पांडेय, डीवाईएफआई के जिला सचिव आशीष सिंह,किसान सभा के जिला संयोजक राजीव कुमार, किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दीपक वर्मा, जिला सचिव सतीश वर्मा, यूपीएमएसआरए शशिकांत मिश्रा, विनीत तिवारी, राजेश मिश्रा, रोबी गांगुली, आशा कर्मचारी यूनियन के मंडल संयोजक श्याम बरन पांडेय, जिला अध्यक्ष निर्मला पांडे, दिलीप यादव, दिवाकर सिंह, आलोकित सिंह, बुधराम मौर्या, राजेश कुमार, अख्तर, रजनीश सिंह, जान्हवेंद भास्कर, जान्हवी, राहुल, राधेश्याम गुप्ता, आशीष जैसवाल, हरिओम पांडेय, जय नारायण शुक्ला, गिरजावती मजहबी, रुबीना बानो,अनीता, नीलम बाथम, सलमा परवीन,मंजेश कश्यप सहित किसान मज़दूर, छात्र नौजवान संगठनों के तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।